India’s U-19 Women’s Cricket Team won their second consecutive ICC Women’s U-19 T20 World Cup title with a stellar performance in the final in Kuala Lumpur. South Africa were set a target of 110 runs, which India chased down with ease and won by nine wickets.

South Africa batted first but could not hold their own against the Indian bowling attack and managed a modest score. India lost just one wicket in the chase. Gongadi Trisha scored an unbeaten 44 while Sanika Chalake scored an unbeaten 26.

This win is not only a testament to the depth of talent in India’s cricket pipeline, but also reflects their dominance in women’s youth cricket. The team performed consistently well throughout the tournament and displayed a mix of tactical prowess to match their on-field performance.

The BCCI joins cricket enthusiasts across the country in congratulating the youth team on winning their second consecutive World Cup title. This win is a huge encouragement for all the aspiring cricketers and will raise the platform of women’s cricket in India.

For a detailed match summary and post-match reactions, you can watch the following video:

1 फरवरी, 2025 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, मध्यम वर्ग का समर्थन करना और पूरे देश में विकास को फैलाना है।

कर परिवर्तन: आपकी जेब में ज़्यादा पैसे

बजट में लोगों को ज़्यादा पैसे बचाने में मदद करने के लिए आयकर कम किया गया है:

• Rs 4 लाख तक: कोई कर नहीं।
• Rs 4 लाख – Rs 8 लाख: कर 10% से घटाकर 5% किया गया।
• Rs 8 लाख – Rs 12 लाख: कर 20% से घटाकर 10% किया गया।

नए नियमों के तहत प्रति वर्ष Rs 12 लाख तक की आय वाले लोगों पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, यह सीमा Rs 75,000 की मानक कटौती के बाद Rs 12.75 लाख हो जाती है।

इन परिवर्तनों का मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने या बचाने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिल सकती है।

सरकारी खर्च और आर्थिक लक्ष्य

• राजकोषीय घाटा लक्ष्य: जीडीपी के 4.4% तक घटाया गया (पिछले साल 4.8% से)।
• उधार योजना: बॉन्ड के ज़रिए Rs 14.82 ट्रिलियन।
• जीडीपी वृद्धि लक्ष्य: 2025-26 के लिए 10.1%।

सरकार अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाए रखते हुए समझदारी से खर्च कर रही है।

बुनियादी ढांचे का विकास: भविष्य के लिए निर्माण

• पूंजीगत व्यय: 2025-26 के लिए RS 11.21 ट्रिलियन (इस साल Rs 10.18 ट्रिलियन से ऊपर)।
• ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार और रोजगार सृजन के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान।

कृषि और किसान: अधिक सहायता

• दाल उत्पादन मिशन: अधिक दाल उगाने के लिए छह साल की योजना।
• कपास उत्पादन मिशन: कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच साल की योजना।
• किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा: Rs 3 लाख से बढ़ाकर Rs 5 लाख की गई।

इन कदमों का उद्देश्य किसानों को अधिक उत्पादन करने और बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है।

विनिर्माण और उद्योग: स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना

• राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: “मेक इन इंडिया” का समर्थन करने के लिए एक नई योजना।
• बीमा क्षेत्र में एफडीआई: विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 74% से बढ़ाकर 100% किया गया।
• गिग वर्कर्स: ऑनलाइन काम करने वालों के लिए पहचान पत्र और पंजीकरण ताकि वे लाभ प्राप्त कर सकें।
• स्टार्टअप्स: सरकारी प्रोत्साहन पाने के लिए पाँच और साल।

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हरित पहल: पर्यावरण का समर्थन

• सीमा शुल्क छूट: ईवी और मोबाइल फोन बैटरी बनाने के लिए जोड़ा गया।

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लक्ष्य: लिथियम-आयन बैटरी और हरित प्रौद्योगिकियों के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

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पर्यटन: भारत को शीर्ष गंतव्य बनाना

• शीर्ष 50 पर्यटन स्थल: राज्य सरकारों के साथ इन स्थानों को विकसित करने की योजना।
• वीज़ा-मुक्त यात्रा: अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए कुछ पर्यटकों को बढ़ाया गया।

बजट पर प्रतिक्रियाएँ

• बिजनेस लीडर्स: कर कटौती और उच्च एफडीआई सीमा से खुश हैं। उन्हें अधिक निवेश और उपभोक्ता खर्च की उम्मीद है।
• अर्थशास्त्री: विकास और सावधानीपूर्वक खर्च पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं।
• शेयर बाजार: बजट के बाद एफएमसीजी और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक रुझान।

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केंद्रीय बजट 2025-26 खर्च को नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह मध्यम वर्ग की मदद करता है, बुनियादी ढाँचा बनाता है, किसानों का समर्थन करता है, विनिर्माण को बढ़ावा देता है और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करता है। अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया जाए, तो यह एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत की ओर ले जा सकता है।

Union Budget 2025-26 की अधिक जानकारी के लिए, आप यह वीडियो देख सकते हैं:

The semi-high-speed rail corridor between Delhi and Meerut, also known as Namo Bharat, is the Delhi-Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS), which aims to reduce travel time between Delhi and Meerut to a great extent.

Distance and travel time:

• Total distance: The RRTS covers a distance of approximately 82.15 km, which includes both elevated and underground sections.
• Travel time: With trains running at a speed of 160 kmph, the duration from New Ashok Nagar in Delhi to Meerut South is approximately 40 minutes.

Fare details:

• Standard coach: The fare booked between New Ashok Nagar and Meerut South will be Rs 150.
• Premium coach: The premium coach will cost Rs 225 on the same route.

Project Cost and Capacity:

• Estimated Cost: The estimated cost of the entire project is 300 billion Indian Rupees.
• Expected Ridership: Upon completion, the National Capital Region Transport Corporation will generate 800 000 million pounds per day.

Key Features:

• Stations: The corridor has 22 stations, improving connectivity within the region.
• Integration: Stations like Anand Vihar provide seamless integration with the Delhi Metro’s Blue and Pink Lines, Indian Railways and interstate bus terminals, helping commuters commute easily.

The Delhi-Meerut RRTS is set to provide a fast, reliable and efficient transport system, it can significantly improve regional connectivity and traffic time for commuters.